budget 2022-23

बजट 2022 बिंदुवार घोषणाए

आज यानी 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया।  इस बजट 2022 की कुछ बिंदुवार मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

  • कॉपोरेटिव टैक्स घटा दिया गया है। इसे 18% से 15% कर दिया गया है। इस पर लगने वाला सरचार्ज 12% से काम करके  7% कर दिया गया है। कॉपोरेटिव टैक्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गयी है।
  • ITR में सुधार करने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा।
  • पेंशन में भी टैक्स पर छूट दी जायेगी। 
  • क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन आदि)से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। 
  • एम्बेब्ड चिप वाले ई-पासपोर्ट इसी वर्ष जारी किये जाएंगे। 
  • 5G मोबाइल सेवाएं इसी वर्ष शुरू होंगी। 
  • RBI खुद की डिजिटल करेंसी जारी करेगी। 
  • अब डाक घर CBS बैंकिंग से जुड़ेंगे।
  • इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 

सामान जो महंगे हो गए: आयत किये जाने वाले ज्यादातर सामान महंगे कर दिए गए। 

जो चीज़े सस्ती हुईं?: कपड़े, चमड़े का सामान, मोबाइल, फोन चार्जर, जूते, रत्न पत्थर और हीरे के गहने, आर्टिफीशियल जूलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी रसायनों पर कस्टम ड्यूटी, स्टील स्क्रैप पर कन्सेश्नल कस्टम ड्यूटी एक साल के लिए बढ़ा दी गयी है।

बजट होता क्या है?

बजट एक ऐसा पूर्व अनुमान है जिसमे सरकार द्वारा यह पहले ही तय किया जाता है की आगे आने वाले समय में कहाँ कहाँ पैसा ख़तम किया जाएगा। कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। वह पैसा किन योजनाओं  लगायेगा जायेगा। कौन कौन सी योजनाएं लायी जाएंगी। 

इस प्रकार सरकार वित्तीय वर्ष के शुरआत में ही बता देती है की वह इस साल में  करने वाली है। पैसे का पूरा हिसाब किताब वह बजट में ही बताती है। 

बजट बनाता कौन है ?

बजट वित्त मंत्री की देखरेख में वित्त मंत्रालय की पूरी टीम, निति आयोग, आर्थिक मामलों से सम्बंधित विभाग द्वारा बनाया जाता है।

बजट पेश करने से 6 महीने पहले ही लगभग अगस्त सितम्बर में  शुरू किया जाता है। यह बजट दोनों सदनों में पास किया जाना आवश्यक है। 

बजट पेश कौन करता है? 

भारत के संविधान के अनुसार देश का वित्त मंत्री बजट पेश करता है। अपने देश में बजट की शुरुआत 26 नवंबर 1947 में हुई। इसे सबसे पहले उस वक़्त के वित्त मंत्री आर के सन्मुख चेट्टी ने पेश किया था।

इस वित्तीय वर्ष का बजट वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया।  यह लोकसभा में पेश किया गया उनके द्वारा दूसरा बजट है। 

इससे पहले पिछली वित्तीय वर्ष का बजट भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया था।

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बजट पेश कहाँ किया जाता है ?

भारतीय संविधान के अनुसार बजट लोकसभा में वित्तमंत्री के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थ्ति में पेश किया जाता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष किसी कारण वश मजूद न हो पाएं तो बजट लोकसभा उपाध्यक्ष के सामने पेश किया जाता है। 

बजट संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में पास होना आवश्यक है। 

बजट में किन किन विषयों पर चर्चा की जाती है ?

बजट में सामान्यता देश के सभी आर्थिक मामलों पर चर्चा की जाती है। लघु कुटीर भारी उद्योग, विनिर्माण कार्य  कृषि क्षेत्र कार्य आदि देश की जरूरत के अनुसार सभी आर्थिक विषयों पर चर्चा की जाती है।

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यदि बजट से सम्बंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। 

बुधवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में  2 अहम फैसले लिए गए। इनमें केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी मिलना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक के लिए बढ़ाना शामिल है। 

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 तक मंजूर

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा ‘इंदिरा आवास योजना’ के नाम से लांच किया गया था। इस योजना में बेघर लोगों को आवास प्रदान किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। 

वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना का दोबारा जीर्णोद्धार किया और 2022 तक सभी के लिए घर देने का लक्ष्य रखा, साथ ही इसका नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ कर दिया गया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नवंबर 2021 तक लगभग 1.65 करोड़ आवास पूरे किये गए हैं। आज हुई मीटिंग में इस योजना के तहत 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा गया है। 

अभी तक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 1.44 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज हुई बैठक में इस योजना के लिए 2.17 करोड रुपये से अधिक की मंजूरी दी गयी।

केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी मिली

आज हुई मीटिंग में केन-बेतवा लिंक परियोना को मंजूरी दी गयी। इस परियोजना में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। इसे 44,605 करोड़ की लगत से पूरा किया जाएगा। यह परियोजना अगले 8 सालों में पूरी की जायेगी।

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कंपनी ने प्रीपेड टैरिफ में 20-25% इजाफा किया है जबकि डाटा एड ऑन प्लान में 20-21% इजाफा किया है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को अपने टैरिफ्स को बड़ा दिया है, जो 26 नवंबर 2021 से लागू हो जाएंगे। यह निर्णय कंपनी ने फाइनेशियली हेल्थी बिजनेस मॉडल के तहत लिया है।
कम्पनी ने अपने ₹79 वाले प्लान को ₹20 बढ़ाकर ₹99 का कर दिया है इसमें ₹99 का टॉकटाइम और 200MB डाटा मिलता है। इसके साथ ही ₹249 वाले प्लान को अब ₹299 का कर दिया है इसमें 28 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 1.5 GBप्रति दिन इंटरनेट डाटा मिलता है।

एयरटेल के नए प्रीपेड टैरिफ प्लांस | Airtel New Tariffs Plans

कंपनी ने ₹399 वाले प्लान को बढ़ाकर ₹479 का कर दिया है, इस प्लान में 56 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 1.5 GB डाटा रोजाना मिलता है।
84 दिन वैधता वाले ₹598 के प्लान को नए टैरिफ प्लान में ₹719 का कर दिया गया है इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 1.5 GB डाटा रोजाना मिलता है।
कम्पनी की योजना है की भविष्य में उसका प्रति उपयोगकर्ता रेवेन्यू बढ़े, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर टैरिफ प्लांस को बढ़ाया गया है।

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मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन्जे एंड कंपनी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी की है जिसमें पिछले 20 सालों में दुनिया के सभी देशो की कुल नेट वोर्थ का प्रकाशन किया गया है। कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बीते 20 वर्षो मे पूरी दुनिया की कुल संपत्ति मे 3 गुना का इजाफा हुआ है। वर्ष 2000 में दुनिया की कुल संपत्ति करीब 15,600 बिलियन डॉलर थी, जो 20 वर्षो मे बढ़कर वर्ष 2020 मे 51,400 बिलियन डॉलर हो गयी है।

इस पूरे इजाफे मे अकेले चीन का हिस्सा एक-तिहाई है, अर्थात चीन की कुल संपत्ति में पिछले 20 वर्षो मे लगभग 16 गुना का इजाफा हुआ। सन 2000 में चीन की कुल संपत्ति 700 बिलियन डॉलर थी, जो 20 वर्षो बाद साल 2020 में 1600% बढ़कर 12,000 बिलियन डॉलर हो गयी है।

अगर बात क्रेन दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की तो इसकी संपत्ति पिछले 20 सालों में सिर्फ 2 गुनी ही हुई है। कुल 900 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर कायम है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, अमेरिका मे चीन के मुक़ाबले रियल इस्टेट के दामो मे कोई खास बढ़त नहीं हुई, जबकि इसी बीच चीन मे प्रॉपर्टी सैक्टर मे रेकॉर्ड बढ़त दर्ज़ की गयी।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में भारत की कुल संपत्ति 1260 बिलियन डॉलर थी। यह चीन की कुल संपत्ति से लगभग 8 गुना कम है। चीन की संपत्ति 2019 मे लगभग 12000 बिलियन डॉलर थी।

दुनिया की कुल संपत्ति का 68% हिस्सा अचल संपत्ति के रूप में है। शेष 32% हिस्से में चल संपत्ति जैसे मशीनरी, मेटल आदि शामिल हैं।

इस रिपोर्ट मे यह भी दावा किया गया है कि ज़्यादातर देशों में उस देश कि संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा लगभग 10% आबादी के पास है। दुनिया के सभी देशों मे आर्थिक असमानता पिछले वर्षो से लगातार बढ़ रही है।

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टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टेलीकॉम ऑपरेटरों की 4G स्पीड से जुड़े आंकड़ों को जारी कर दिया है। नवीनतम आंकड़ों में, रिलायंस जियो औसत 4G डाउनलोड स्पीड में टॉप पर रहा वहीं दूसरी ओर औसत 4G अपलोडिंग स्पीड में Vi India टॉप पर रहा।

पिछले महीने अक्टूबर में जियो की 4G डाउनलोडिंग स्पीड 21.9 Mbps रही जबकि Vi India की 4G अपलोडिंग स्पीड 7.6 Mbps रही।

अक्टूबर माह में नेटवर्क ऑपरेटर्स का डाउनलोड स्पीड डाटा

अक्टूबर में जियो की 4G डाउनलोड स्पीड 21.9 Mbps रही जो पिछले माह सितंबर से 1 Mbps अधिक है। सितंबर माह में जियो की 4G डाउनलोड स्पीड 20.9 Mbps थी।

वहीं दूसरी तरफ अक्टूबर माह में Vi India, 4G डाउनलोडिंग स्पीड के मामले में 15.6 Mbps के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जो पिछले माह की तुलना में 1.2 Mbps अधिक है। सितंबर में इसकी डाउनलोड स्पीड 14.4 Mbps थी।

अक्टूबर माह में 4G डाउनलोड स्पीड के मामले में एयरटेल 13.2 Mbps के साथ सबसे फिसड्डी रहा। इसकी स्पीड में 1.3 Mbps की बढ़त देखने को मिली। सितंबर माह में इसकी डाउनलोड स्पीड 11.9 Mbps थी।

अक्टूबर माह में नेटवर्क ऑपरेटर्स का अपलोड स्पीड डाटा

अक्टूबर में Vi India औसत 4G अपलोडिंग स्पीड में टॉप पर रहा। अक्टूबर में Vi India की 4G अपलोड स्पीड 7.6 Mbps रही जो पिछले माह सितंबर से 0.4 Mbps अधिक है। सितंबर माह में Vi India की 4G अपलोड स्पीड 7.2 Mbps थी।

वहीं दूसरी तरफ अक्टूबर माह में जियो 4G अपलोड स्पीड के मामले में 6.4 Mbps के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जो पिछले माह की तुलना में 0.2 Mbps अधिक है। सितंबर में इसकी अपलोड स्पीड 6.2 Mbps थी।

अक्टूबर माह में 4G अपलोड स्पीड के मामले में एयरटेल 5.2 Mbps के साथ सबसे फिसड्डी रहा। इसकी स्पीड में 0.7 Mbps की बढ़त देखने को मिली। सितंबर माह में इसकी अपलोड स्पीड 4.5 Mbps थी।

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Amazon India ने Great Freedom Festival सेल का ऐलान कर दिया है ।इस अमेज़न फेस्टिवल मे सिर्फ 69 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मोबाइल एक्सेसरीज खरीद सकते हैं।

ऐमजॉन फ्रीडम फेस्टिवल 5 अगस्त से शुरू होकर  9 अगस्त तक चलेगा। इस फ्रीडम फेस्टिवल में ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक्स, लेपटॉप, कैमरे, होम और किचन अप्लायंसेज, टीवी, मोबाइल फोन समेत लगभग सभी कैटिगिरी के प्रॉडक्ट्स पर भारी छूट दी जायेगी।

इसके लिए अमेज़न इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ साझेदारी की है। SBI क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन करने पर  सेल में 10 फीसदी इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ।

5 अगस्त को शुरू होने वाले इस ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल में ईको, फायर टीवी और किंडल डिवाइसेज पर बम्पर छुट दी जायेगी । इसके अलावा Amazon Pay से पेमेंट करने पर 1000 रुपये कैशबैक दिया जाएगा।

इस सेल में एयर कंडीशनर जैसी वस्तुओ पर 40 फीसदी तक छूट दी जायेगी। फ्रिज खरीदने पर 30 फीसदी की छूट मिलेगी। फ्रिज को 694 रुपये प्रति महीने की No Cost EMI पर ले सकते है। वॉशिंग मशीन पर 30 फीसदी तक छूट मिलेगा। वॉशिंग मशीन को 766 रुपये प्रति महीने की No Cost EMI पर खरीद सकते हैं।

टेलीविज़न को 50 फीसदी छूट के साथ खरीद सकते है। इस सेल में बड़ी स्क्रीन वाली 4K TV को 60 फीसदी तक छूट पर खरीदा जा सकता है। सेल में 32 इंच स्मार्ट टीवी को 12,999 रुपये की शुरुआती दाम पर खरीदने का मौका मिलेगा। इस सेल में स्मार्टफोन और एक्सेसरीज 40 फीसदी तक छूट के मिलेंगी।

Amazon India के , Great Freedom Festival में Techno Pova 2, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord CE 5G, Redmi Note 10T 5G,Redmi Note 10S, Galaxy M Series 5G phones  पर शानदार offers मिलेंगे ।

प्राइम ग्राहकों को इस सेल में Xiaomi , Samsung और iQOO जैसी दूसरी कंपनियों के फोन खरीदने पर 3 महीने की अतिरिक्त No Cost EMI और 6 महीने के लिए फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट जैसे ऑफर्स मिलेंगे।

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ATMs New Charges

एक अगस्त से नए नियमो के अनुसार अब एटीएम से कैश निकालने पर पहले की अपेक्षा ज्यादा शुल्क चुकाना होगा.

इसके अलावा भी कई बदलाव किये गए हैं.

1. एटीएम से पैसा निकालने पर ज्यादा शुल्क देना होगा

2. अब बैंक की छुट्टी के दिन कि सैलरी और पेंशन भी मिलेगी

3. ICICI बैंक ने अपने सर्विसेज चार्जेज में बदलाव किया है

4. IPPB ने अपनी फ्री डोर स्टेप सेवा पर अब शुल्क लेगी

एटीएम से पैसा निकालने पर ज्यादा शुल्क देना होगा  

एक अगस्त से ATM की इंटरचेंज फीस 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए हो जाएगी। जबकि नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए हो जाएगा। बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए जगह-जगह ATM लगाए गए हैं। दूसरे बैंकों के ग्राहक भी इन मशीनों से पैसे निकालते या ट्रांसफर करते हैं। हर बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा तय की हुई है। उससे ज्यादा लेनदेन करने पर ग्राहकों से फीस ली जाती है। इसी को इंटरचेंज फीस कहते हैं।

अब  बैंक की छुट्टी के दिन कि सैलरी और पेंशन भी मिलेगी 

बैंक से होने वाले लेन-देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। RBI ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) सिस्टम को सातों दिन चालू रखने का फैसला किया है। अब आपको अपनी सैलरी या पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा।

इसके अलावा छुट्टी वाले दिन आपके अकाउंट से किस्त भी कटेगी। यानी 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और EMI पेमेंट जैसे जरूरी ट्रांजैक्शंस के लिए अब वर्किंग डेज का इंतजार नहीं करना होगा।

ICICI बैंक ने अपने सर्विसेज चार्जेज में बदलाव किया है 

ICICI बैंक ने पैसा निकालने, जमा करने और चेक बुक के चार्ज सहित कई नियमों में बदलाव किया है। आप बैंक की ब्रांच में चेक से केवल 4 बार ही फ्री नकद लेन-देन कर सकेंगे। चार बार से ज्यादा जमा करने या निकालने पर हर बार 150 रुपए का चार्ज देना होगा।

ATM के जरिए आप 6 मेट्रो शहरों में महीने में 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके सिवा दूसरे शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। इसके ऊपर ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज देना होगा। चार्ज के रूप में आपको मेट्रो शहरों में 20 रुपए और दूसरे शहरों में 8.50 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर देने होंगे।

IPPB ने अपनी फ्री डोर स्टेप सेवा पर अब शुल्क लेगी 

एक अगस्त से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए शुल्क देना होगा। IPPB के अनुसार अब हर बार डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए 20 रुपए प्लस GST देना होगा। अब तक डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है।

इसके अलावा किसी ग्राहक को पैसे ट्रांसफर करने और मोबाइल पेमेंट आदि के लिए भी 20 रुपए प्लस GST देना होगा। IPPB के खाते या किसी और बैंक के ग्राहक के खाते में मनी ट्रांसफर के लिए भी यही चार्ज देना होगा।

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